ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ COP26 ਕਾਨਫਰੰਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ COP26 ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - 'ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼'।
ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਧੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।