ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਗਦੇ-ਡਿਗਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ।

ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਡੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਯਾਨਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੇਨੱਈ ਮੈਥੇਮੇਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 45 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ 41 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ

ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੇ-ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਫ਼ਐੱਮਸੀਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਛੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ, ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

9 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਦਾ ਦੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਪਿਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।

ਕਰੀਬ 1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੁਅਲ ਰਿਟਰਨ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਰਾਇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)