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निवार तूफ़ान कमज़ोर पड़ा लेकिन ख़तरा अब भी टला नहीं

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन घंटों में हवा की रफ़्तार 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 65-75 किलोमीटर प्रंति घंटे हो जाएगी लेकिन इसके बावजूद ख़तरा अभी टला नहीं है.

लाइव कवरेज

  1. ब्रेकिंग न्यूज़, कमज़ोर पड़ा निवार तूफ़ान लेकिन ख़तरा अब भी बाकी

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    भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफ़ान निवार अब कमज़ोर पड़ गया है.

    मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन घंटों में हवा की रफ़्तार 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 65-75 किलोमीटर प्रंति घंटे हो जाएगी लेकिन इसके बावजूद ख़तरा अभी टला नहीं है.

    पुदुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी ने सुबह तीन बजे के लगभग एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हालात अब नियंत्रण में हैं.

    इसके बाद उन्होंने सुबह चार बजे के लगभग एक और वीडियो ट्वीट किया और कहा कि हवा की रफ़्तार अब भी तेज़ है. उन्होंने लिखा, "साइक्लोन का प्रभाव अब भी दिख रहा है. इसके सुबह पाँच बजे तक रहने का अनुमान है."

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  2. तूफ़ान निवार: चेन्नई और पुद्दुचेरी में भारी बारिश, आगे के लिए चेतावनी

    तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी जारी करके कहा है कि अगले तीन घंटे में राज्य के तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कड्डलोर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

    इन इलाकों में भारी बारिश के साथ ही तेज़ हवाओं की आशंका भी है.

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  3. ब्रेकिंग न्यूज़, निवार तूफ़ान: 1,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया

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    दक्षिण भारत के कई हिस्सों में शक्तिशाली तूफ़ान निवार के पहुँचने से पहले ही उसका असर नज़र आने लगा है.

    तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है और साथ ही तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं.

    भारतीय मौसम विभाग अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार इससे जुड़े अपडेट्स और जानकारियाँ दे रहा है.

    मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक़ निवार अगले दो घंटों में पुद्दुचेरी के तट से टकराएगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान तूफ़ान की रफ़्ताप 120-145 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

    इस बीच एडीआरएफ़ की टीमों ने तमिलनाडु और पुद्दुचेरी से 1,000 से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है.

    निवार तूफ़ान

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  4. हिमाचल प्रदेश: कुल्लू में मास्क ना पहनने पर 1,000 का जुर्माना

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    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

    स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि इस आदेश की अनदेखी करने वालों पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा जिसे बढ़ाकर पाँच हज़ार रुपये भी किया जा सकता है.

    इससे पहले केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में ‘मास्क ना पहनने का जुर्माना’ चर्चा में रहा है. दिल्ली सरकार ने हाल ही में यह जुर्माना बढ़ाने की घोषणा की थी.

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपने नये दिशा-निर्देशों में मास्क पहनने को कोविड-19 से बचाव का सबसे कारगर तरीक़ा माना है.

  5. 2021 में बदलेगा लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने का तरीक़ा

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    नये साल में लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने का तरीक़ा बदलने वाला है.

    संचार मंत्रालय ने बताया है कि ‘दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए यह निर्णय लिया है कि 15 जनवरी 2021 के बाद देश में किसी भी लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करते वक़्त उपभोक्ता को नंबर से पहले शून्य लगाना होगा.’

    संचार मंत्रालय ने कहा है कि ‘लैंडलाइन से लैंडलाइन पर, मोबाइल से लैंडलाइन पर और मोबाइल से मोबाइल की कॉलिंग में फ़िलहाल किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.’

    ट्राई ने कुछ महीने पहले ही इस बदलाव की सिफ़ारिश की थी.

    बताया गया है कि इससे टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को करोड़ों अतिरिक्त नंबर बनाने की सुविधा मिल सकेगी.

    दूरसंचार विभाग ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को ज़ीरो डायल करने की सुविधा देनी होगी.

  6. कोविड-19: गृह मंत्रालय ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

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    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से जुड़े अपने ताज़ा दिशा-निर्देशों में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही कंटेनमेंट ज़ोन्स के बाहर स्थानीय स्तर का लॉकडाउन लगा सकेंगी.

    गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 की स्थिति का जायज़ा लेकर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट ज़ोन्स में नाइट कर्फ़्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकती हैं.

    केंद्रीय मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी राज्य सरकारें भीड़-भाड़ वाले इलाक़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें.

    केंद्र सरकार ने अपने आदेश में मास्क पहनने को कोविड-19 से बचाव का सबसे कारगर तरीक़ा माना है.

    केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महामारी से बचाव के लिए अन्य ज़रूरी बातों का प्रचार लगातार किया जाना चाहिए.

  7. पीडीपी नेता वहीद उर-रहमान की गिरफ़्तारी, महबूबा मुफ़्ती ने उठाये मोदी सरकार की मंशा पर सवाल

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    राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) द्वारा वहीद उर-रहमान पर्रा की गिरफ़्तारी को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने ‘ब्लैक-मेलिंग’ और पीडीपी समेत मुख्यधारा की अन्य पार्टियों को ‘धमकाने के लिए की गई कार्रवाई’ बताया है.

    महबूबा मुफ़्ती ने ट्विटर पर लिखा है, “सब जानते हैं कि दविंदर सिंह किसके निर्देशों पर काम करता था, पर अब आरोप दूसरे लोगों पर लगाये जा रहे हैं. वहीद उर-रहमान पर्रा का दविंदर सिंह से कोई वास्ता नहीं रहा. उनपर बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं. ये सभी आरोप फ़र्ज़ी हैं.”

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    बुधवार को एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता वहीद उर-रहमान पर्रा को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया है.

    बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के बर्ख़ास्त अधिकारी दविंदर सिंह को भी इसी मामले में गिरफ़्तार किया गया था.

    वहीद उर-रहमान पर्रा महबूबा मुफ़्ती की पार्टी - पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट हैं.

    जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे डीडीसी चुनाव से पहले वहीद की गिरफ़्तारी को लेकर पीडीपी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाये हैं.

    पार्टी के अनुसार, डीडीसी चुनाव जो सभी पार्टियों के युवा नेताओं को एक मौक़ा देने के लिए आयोजित होते हैं, उसमें वहीद उर-रहमान पर्रा भी पुलवामा में अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले थे, मगर उन्हें नामांकन के तुरंत बाद गिरफ़्तार कर लिया गया.

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    पार्टी ने कहा है कि वहीद की गिरफ़्तारी इस बात का संकेत है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के मामले में बीजेपी और आरएसएस किस हद तक जा सकते हैं.

    महबूबा मुफ़्ती ने इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें उन्हें वहीद उर-रहमान पर्रा की तारीफ़ करते सुना जा सकता है. ट्वीट में मुफ़्ती ने लिखा है, “एक वक़्त था जब भारत के गृह मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह पर्रा की तारीफ़ करते थे कि उन्होंने लोकतंत्र को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई और आज उन्हें एनआईए ने बेबुनियाद आरोपों के आधार पर गिरफ़्तार कर लिया.”

    एक अन्य ट्वीट में महबूबा ने लिखा है, “जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 से पुरज़ोर तरीक़े से गुजरात मॉडल लागू किया गया है, मुसलमानों को फँसाया जा रहा है, यही नया कश्मीर है जिसमें वो हमें रखना चाहते हैं.”

  8. जेएनयू में हर वर्ष हुआ करेगा ‘स्वामी विवेकानंद यूथ फ़ेस्टिवल’

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    दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में हर वर्ष 12 जनवरी को ‘स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर’ आयोजित हुआ करेगा.

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी कहा है कि जेएनयू हर साल एक सप्ताह तक चलने वाले ‘स्वामी विवेकानंद यूथ फ़ेस्टिवल’ का आयोजन भी किया करेगा.

  9. EVM पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    Twitter/@ECISVEEP

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    इमेज कैप्शन, भारतीय चुनाव आयोग ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित मानता है

    सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बुधवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिये जायें और आगामी चुनावों में मतपत्रों का उपयोग करने के निर्देश दिये जायें.

    वकील सीआर जया सुकिन ने अपनी याचिका में कहा है कि पूरे भारत में ईवीएम को पारंपरिक मतपत्रों से बदला जाना चाहिए क्योंकि वो चुनाव कराने का ज़्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी तरीक़ा है.

    अपनी याचिका में उन्होंने लिखा है कि ‘देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर को वापस लाना चाहिए.’

    याचिका में यह दलील दी गई है कि भारत में चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए मतपत्र वाले सिस्टम को हटाया गया, जबकि ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, नेदरलैंण्ड्स और अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.

    याचिका में यह भी कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 यह कहता है कि चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए.

    याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि ‘जब अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों ने ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया और बैलेट सिस्टम को चुना, तो इससे समझा जा सकता है कि ईवीएम सिस्टम में कुछ ख़ामियाँ हैं. ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जबकि बैलेट सिस्टम पूरी तरह सेफ़ है.’

    याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जो दलीलें दी हैं, उन पर पहले भी सार्वजनिक मंचों पर बहस होती रही है.

    टीवी चैनलों ने अपनी बहसों में इस सवाल पर कि ‘क्या ईवीएम मशीनें हैक की जा सकती हैं?’ काफ़ी बहस की है. लेकिन इस संबंध में स्वतंत्र रूप से अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं पेश किया जा सका है, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार किया हो.

    भारतीय चुनाव आयोग के वरिष्ठतम अधिकारी यह कहते रहे हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन्हें हैक नहीं किया जा सकता.

  10. ब्रेकिंग न्यूज़, ऑस्कर-2021 के लिए भारत की एंट्री - मलयालम फ़िल्म 'जल्लीकट्टू'

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    समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मलयालम फ़िल्म ‘जल्लीकट्टू’ को ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए चुना गया है.

    एजेंसी ने फ़िल्म फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत की ओर से फ़िल्म जल्लीकट्टू को आधिकारिक तौर पर ‘इंटरनेशनल फ़ीचर फ़िल्म’ श्रेणी में नामित किया गया है.

    फ़िल्म फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया की 14 सदस्यों की एक कमेटी ने फ़िल्म निर्देशक लिजो जोस पेल्लीसरी की इस फ़िल्म को ऑस्कर के लिए चुना है. यह फ़िल्म अक्तूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी.

  11. ममता बनर्जी की भाजपा को चुनौती- 'हिम्मत है तो गिरफ़्तार करें'

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    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने बुधवार को बांकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को यह चुनौती दी कि ‘यदि भाजपा में हिम्मत है, तो वो उन्हें गिरफ़्तार करके दिखाये.’

    उन्होंने कहा कि ‘वे जेल में रहकर भी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकती हैं.’

    इस जनसभा में ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा तृणमूल विधायकों को पैसा देकर पार्टी बदलने का दबाव बना रही है.

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    ममता बनर्जी ने कहा कि ‘भाजपा झूठ का कचरा है और वह देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है.’

    पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. वहाँ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ज़ुबानी जंग अभी से तेज़ हो गई है.

    कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांकुड़ा ज़िले में एक जनसभा की थी.

  12. पंजाब में 1 दिसंबर से 'नाइट कर्फ़्यू' के आदेश

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    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी क़स्बों और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ‘नाइट कर्फ़्यू’ लगाने के आदेश दिये हैं.

    साथ ही उन्होंने कोविड-19 से जुड़े दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना बढ़ाकर एक हज़ार रुपये कर दिया है.

    कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नये आदेश 1 दिसंबर से लागू होंगे.

    नये आदेशों के अनुसार, सभी होटल, रेस्त्रां और शादी के वेन्यू बंद करने का समय अब साढ़े 9 बजे होगा.

    बताया गया है कि 15 दिसंबर को इन आदेशों की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी.

  13. बिहार में पहली बार भाजपा का स्पीकर, विजय सिन्हा बने विधान सभा अध्यक्ष

    विजय सिन्हा

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    भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं. यह पहली बार हुआ है जब बीजेपी का कोई नेता इस पद पर बैठा है.

    बिहार में एनडीए की सरकार पिछले 15 वर्षों से है लेकिन अब तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल-यू का ही कोई नेता विधान सभा अध्यक्ष बनता था.

    पिछली विधानसभा में जद-यू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी स्पीकर थे.

    विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन की तरफ़ से खड़े किए गए उम्मीदवार आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी को हराया.

    विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चौथी बार चुनाव जीत कर आए हैं.

    विजय कुमार सिन्हा पहली बार मार्च 2005 में लखीसराय से चुनाव जीते थे.

    पिछली सरकार में वो श्रम संसाधन मंत्री थे.

    विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दूसरे मंत्री मुकेश सहनी और अशोक चौधरी की मौजूदगी पर विरोध जताया.

    तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि सदन स्थापित परंपरा पर नहीं स्थापित नियम से चलता है.

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  14. जो बाइडन ने कहा- 'हमारी सरकार ओबामा का तीसरा कार्यकाल नहीं'

    बाइडन

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    राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने अपना पहला इंटरव्यू एनबीसी को दिया है. इस इंटरव्यू में बाइडन ने कहा है उनका राष्ट्रपति बनना ओबामा का तीसरा कार्यकाल नहीं होगा.

    ग़ौरतलब है कि ओबामा सरकार में जो बाइडन उपराष्ट्रपति थे. अपनी कैबिनेट में जिन लोगों को शामिल करने की घोषणा की है, उनमें भी ओबामा सरकार के कई चेहरों को शामिल किया है.

    ऐसे में यह कहा जा रहा था कि बाइडन क्या ओबामा का तीसरा कार्यकाल लेकर आ रहे हैं. ओबामा आठ साल अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं.

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    अमेरिका में दो कार्यकाल तक ही कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है. जो बाइडन से एनबीसी के लेस्टर होल्ट ने पूछा कि क्या आपकी सरकार ओबामा का तीसरा कार्यकाल है?

    इस सवाल के जवाब में बाइडन ने कहा, ‘’ये ओबामा का तीसरा कार्यकाल नहीं है. हम ओबामा-बाइडन प्रशासन से बिल्कुल अलग दुनिया का सामना कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है.हम अमेरिका को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं. हमारी सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर विविधता होगी. यहां हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा. हम रिपब्लिकन की नियुक्ति पर भी विचार कर सकते हैं.’’

    बाइडन ने वादा किया है कि वो ओबामा की छाया से बाहर निकलकर काम करेंगे और अगले चार साल ओबामा के तीसरे कार्यकाल की तरह नहीं होंगे. बाइडन ने कहा कि उनके सामने पहले से काफ़ी अलग चुनौतियां हैं.

    बाइडन की टीम में अभी कई चेहरे शामिल होने हैं. बाइडन ने एनबीसी न्यूज से कहा कि फ़िलहाल टीम का पूरा ध्यान सत्ता के हस्तांतरण पर है. बाइडन ने कहा, ‘’ट्रंप प्रशासन राष्ट्रपति की नियमित ब्रीफिंग को लेकर पहले से ही मदद कर रहा हैं. हम व्हाइट हाउस की कोविड टीम के साथ मुलाकात कर ज़रूरी चर्चा कर रहे हैं.’’

    बाइडन ने अमेरिका इज बैक का मंत्र दिया है. बाइडन ने साफ कर दिया है कि उनके कार्यकाल में अमेरिका दुनिया में अपने क़दम समेटने के बजाय एक बार फिर से नेतृत्व की भूमिका में होगा. बाइडन ने एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि उन्होंने दुनिया के 20 नेताओं से बातचीत की है और वे सभी उत्साहित हैं.

  15. निवार चक्रवाती तूफ़ान से दक्षिण भारत में तबाही की आशंका, कई उड़ानें रद्द

    निवार

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    अगले 12 घंटे में ख़तरनाक चक्रवाती तूफ़ान निवार तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों को चपेट में ले सकता है.

    भारतीय मौसम विभाग के अनुसार निवार उत्तर-पश्चिम के बाहरी इलाक़ों से होते हुए तमिलनाडु में दस्तक दे सकता है और पुडुचेरी के तटीय इलाक़ों से टकराने की आशंका है.

    ऐसा आज आधी रात और 26 नवंबर को तड़के होने की आशंका है. इस चक्रवाती तूफ़ान की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 145 तक रह सकती है.

    चेन्नई

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    तमिलनाडु और पुडुचेरी की सरकारों ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. इन सरकारों ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा है.

    यह चक्रवाती तूफ़ान दक्षिणी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से उठा है और 370 की गति से दक्षिण-पूर्वी चेन्नई की तरफ़ बढ़ा है. तटीय राज्यों में इस चक्रवाती तूफ़ान से भारी नुक़सान की आशंका है.

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    भारतीय सेना राहत बचाव कार्य के लिए अपनी 12 टीम भेजने जा रही है. चक्रवाती तूफ़ान के कारण चेन्नई में भारी बारिश हो रही है. कई इलाक़ों में जल जमाव की स्थिति हो गई है.

    कुछ इलाक़ों में तो 145 एमएम बारिश दर्ज की गई है. इस आपदा को देखते हुए इंडिगो चेन्नई से आने वाली 12 और जाने वाली 12 फ्लाइटों को रद्द किया है. रेल सेवा भी प्रभावित हुई है.

  16. भारत में कोरोना संक्रमण के 44,476 नये मामले, 24 घंटों में 481 की मौत

    कोरोना

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    भारत में कोरोना महामारी के कारण पिछले 24 घंटों में 481 लोगों की मौत हो गई है.

    केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के 44,376 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं.

    इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 92,22,217 हो गई है.

    हालांकि इनमें से 86,42,771 मामले ठीक भी हुए हैं. देश में इस समय कोरोना संक्रमण के 444,746 सक्रिय मामले हैं.

    कोरोना वायरस ने अब तक 1,34,699 लोगों की जान ली है.

  17. मौलाना कल्बे सादिक़ः उदारवादी विचारों से इज़्ज़त भी मिली और विरोध भी झेलना पड़ा

    मौलाना कल्बे सादिक़

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    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और जाने-माने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक़ का मंगलवार देर रात लखनऊ में निधन हो गया. कैंसर, गंभीर निमोनिया और संक्रमण से पीड़ित मौलाना सादिक़ करीब डेढ़ महीने से अस्पताल में भर्ती थे.

    मौलाना कल्बे सादिक़ दुनिया भर में अपनी उदारवादी छवि के लिए जाने जाते थे.

    मौलाना सादिक़ के बेटे कल्बे सिब्तैन नूरी ने बीबीसी को बताया, "लखनऊ स्थित एरा अस्पताल में रात क़रीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. उन्हें पिछले मंगलवार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका."

    लखनऊ ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शिया धर्मगुरु के रूप में एक अलग पहचान रखने वाले मौलाना कल्बे सादिक़ पूरी ज़िंदगी शिक्षा को बढ़ावा देने और मुस्लिम समाज से रूढ़िवादी परंपराओं के ख़ात्मे के लिए कोशिश करते रहे.

    साल 1939 में लखनऊ में जन्मे मौलाना कल्बे सादिक़ की प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई थी. लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हासिल की. अलीगढ़ से ही उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की.

    मौलाना कल्बे सादिक़ की पूरी कहानी.

  18. अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाने वाले शिवसेना विधायक के यहाँ ईडी का छापाः प्रेस रिव्यू

    अर्नब गोस्वामी

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    अख़बारइंडियन एक्सप्रेसकी एक ख़बर के मुताबिक़ प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को ठाणे और मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी की जिनमें शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटों के घर और दफ़्तर भी शामिल हैं.

    ईडी ने ये कार्रवाई एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की. अख़बार लिखता है कि ठाणे से तीन बार के विधायक सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों के ख़िलाफ़ रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की टिप्पणियों को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था.

    रिपोर्ट के अनुसार वो प्रदेश के उन राजनेताओं में शामिल थे जिन्होंने अन्वय नाईक आत्महत्या मामले की दोबारा जाँच कराए जाने की माँग की थी. रायगढ़ पुलिस ने इस सिलसिले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के बाद उनकी रिहाई हो सकी थी.

    अख़बार के अनुसार ईडी ने छापेमारी के बाद विधायक के बेटे को हिरासत में ले लिया. महाराष्ट्र के सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने ईडी की छापेमारी के लिए बीजेपी और केंद्र की आलोचना की है.

    पढ़ें पूरा प्रेस रिव्यू.

  19. अहमद पटेल: गांधी परिवार के बाद कांग्रेस का सबसे ताक़तवर शख़्स

    अहमद पटेल

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    अहमद पटेल कांग्रेस में हमेशा संगठन के आदमी माने गए. वे पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें ऑस्कर फर्नांडीस और अरुण सिंह के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था, तब इन तीनों को अनौपचारिक चर्चाओं में 'अमर-अकबर-एंथनी' गैंग कहा जाता था.

    अहमद पटेल के दोस्त, विरोधी और सहकर्मी उन्हें अहमद भाई कह कर पुकारते रहे, लेकिन वे हमेशा सत्ता और प्रचार से खुद को दूर रखना ही पसंद करते थे.

    सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और संभवतः प्रणब मुखर्जी के बाद यूपीए के 2004 से 2014 के शासनकाल में अहमद पटेल सबसे ताकतवर नेता थे.

    इसके बावजूद वे उस दौर में केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल नहीं हुए.

    2014 के बाद से, जब कांग्रेस ताश के महल की तरह दिखने लगी है तब भी अहमद पटेल मज़बूती से खड़े रहे और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और धुर विरोधी शिवसेना को भी साथ लाने में कामयाब रहे.

    पढ़ें पूरी स्टोरी.

  20. योगी सरकारः अवैध धर्मांतरण को रोकने वाला क़ानून क्या है, क्या बदलेगा

    योगी आदित्यनाथ

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    उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतरधार्मिक विवाह को लेकर जारी घमासान के बीच मंगलवार को 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' को मंज़ूरी दे दी है.

    इस क़ानून के अनुसार 'जबरन धर्मांतरण' उत्तर प्रदेश में दंडनीय होगा. इसमें एक साल से 10 साल तक जेल हो सकती है और 15 हज़ार से 50 हज़ार रुपए तक का जुर्माना.

    शादी के लिए धर्मांतरण को इस क़ानून में अमान्य क़रार दिया गया है. राज्यपाल की सहमति के बाद यह अध्यादेश लागू हो जाएगा.

    उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अध्यादेश ज़रूरी था.

    उन्होंने कहा कि महिलाओं और ख़ास करके अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह एक ज़रूरी क़दम है.

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